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Haryana

हिसार :दुष्यंत का सुझाव अब पूरे प्रदेश में होगा लागू

January 10, 2017 07:46 PM

हिसार : देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला का अब एक और सुझाव केंद्र सरकार ने मान लिया है। अब पूरे भारतवर्ष में कोई भी सांसद अपने सांसद निधिकोष से अपनी लोकसभा में वाई फाई के लिए ग्रांट जारी कर सकता है। इससे पहले किसी भी सांसद को वाई फाई के लिए ग्रांट जारी करने की अनुमति नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र में वाई फाई के लिए ग्रांट जारी करवाने के लिए सांसद दुष्यंत चौटाला पिछले करीब ११ महीने से लगे हुए थे।उल्लेखनीय है कि पिछले साल ११ फरवरी को सांसद दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा के जुगलान गांव को वाई फाई से जोडऩे की घोषणा की थी और इसके लिए बीएसएनएल के अधिकारियों से मीटिंग की थी। बीएसएनएल के अधिकारियों ने ७ लाख ४० हजार का एस्टीमेट बनाकर भेजा। सांसद ने अपनी सांसद निधिकोष से ग्रांट जारी करने के आदेश जारी कर दिए। जि़ला प्रशासन ने इस पर आपत्ति लगा दी और कहा कि नियमों के अनुसार सांसद वाई फाई के लिये ग्रांट जारी नहीं कर सकता। जिसके बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने यह मामला लोकसभा में उठाया और केंद्रीय मंत्री से जवाब मांगा। इसके बाद दुष्यंत ने केंद्रीय मंत्री से पत्र लिखकर जवाब मांगा कि बीएसएनएल तो स्वयं सरकार का विभाग है, इसे वाई फाई लगाने से क्यों रोका जा रहा है।सांसद दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से सांख्यिकीय एवं कार्मिक विभाग ने एमपीलैडस में संशोधन कर पैरा ३.४४ जोडक़र बताया है कि अब सांसद अपने सांसद निधिकोष से किसी भी शैक्षणिक संस्थानों, गांवों एवं चुनिंदा स्थानों पर वाई फाई लगवा सकते हैं। विदित रहे कि इससे पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने रेलवे दुर्घटना पर भी एक सुझाव दिया था कि हर रेलयात्री का बीमा टिकट में ही ऐड कर दो ताकि दुर्घटना के बाद सहायता के लिए रेलयात्री के परिजनों को धक्के न खाने पड़े। सांसद के इस सुझाव को पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने माना और अब हर रेलयात्री का टिकट में बीमा भी होता है।सांसद दुष्यंत चौटाला ने जुगलान गांव को करीब ११ महीने पहले वाई फाई फ्री विलेज घोषित किया था। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ग्रांट जारी होकर जल्द ही जुगलान वासी एक साल तक वाई फाई का आनंद उठा सकेंगे। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शासन एवं प्रशासन चाहे लाख रोड़े अटका ले,जनता की सेवा के लिए वे यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके हर प्रोजेक्ट में जान बूझकर देरी की जाती है ताकि विकास कार्य न हो।

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